उच्चतम न्यायालय का नया गिरफ्तारी निर्णय: लिखित आधार अनिवार्य
सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर 2026 को फैसला दिया कि गिरफ्तारी के समय लिखित आधार देना अनिवार्य है, पुनः-गिरफ्तारी पर मजिस्ट्रेट की मंजूरी आवश्यक है और अनुच्छेद 22 के उल्लंघन पर मुआवज़ा भी संभव है।