अभिजीत दीपके क्यों ट्रेंड हुए: 'फिक्स चुनाव' बहिष्कार की अपील और चुनाव आयोग विवाद का पूरा सच

26–27 सितंबर 2026 को Google Trends India में 'अभिजीत दीपके' के लिए करीब 1000% की सर्च बढ़ोतरी दर्ज हुई — 24 घंटे में लगभग 5,000 सर्च। इसके साथ ही 'भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त' और 'भारत निर्वाचन आयोग' जैसे संबंधित सर्च भी ट्रेंड हुए। वजह: चुनाव आयोग के भीतर मतभेदों की एक रिपोर्ट के बाद भड़का राजनीतिक विवाद, जिसमें दीपके ने विपक्षी दलों से 'फिक्स' चुनावों का बहिष्कार करने की अपील की और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को एक 'अल्टीमेटम' दिया।

अभिजीत दीपके ने क्या कहा?

BBC हिंदी की 25 सितंबर 2026 की संबंधित रिपोर्ट के मुताबिक, दीपके ने विपक्षी दलों से 'फिक्स' चुनावों में भाग न लेने की अपील की और CEC ज्ञानेश कुमार को एक अल्टीमेटम दिया। यह बयान चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया।

एक जरूरी सीमा यहां स्पष्ट करना ज़रूरी है: उपलब्ध स्रोतों में अभिजीत दीपके की पहचान — उनकी पार्टी, पद या पृष्ठभूमि — की पुष्टि नहीं हुई है। उनके बयान का सीधा जिक्र BBC की रिलेटेड-स्टोरी हेडलाइन में है, लेकिन पूरा बयान या उनकी भूमिका की जानकारी अभी सार्वजनिक रिपोर्टिंग में सीमित है। पाठकों को सोशल मीडिया पर उनके बारे में फैल रहे दावों से सावधान रहना चाहिए।

पृष्ठभूमि: चुनाव आयोग के भीतर मतभेद का दावा

इंडियन एक्सप्रेस की एक खोजी रिपोर्ट में दावा किया गया कि दोनों चुनाव आयुक्तों — डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी — ने आयोग के कदमों पर '10 महीने में 14 बार आपत्ति' दर्ज कराई। रिपोर्ट में तीन मुद्दे उठे: SIR के तहत नाम जोड़ने-हटाने की प्रक्रिया, फॉर्म 6 में बदलाव, और ECINet पोर्टल का सेंट्रलाइजेशन। गोवा का एक उदाहरण भी दिया गया, जहां 97 पात्र मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़े थे।

यह एक रिपोर्ट का दावा है, स्वतंत्र रूप से सत्यापित तथ्य नहीं। चुनाव आयोग ने 26 सितंबर 2026 को CEC और दोनों आयुक्तों की बैठक के बाद प्रेस नोट जारी कर कहा कि SIR से जुड़े सभी फैसले तीनों आयुक्तों की सहमति से लिए गए थे।

SIR विवाद: आंकड़े और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार, SIR के दौरान 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 13.37 करोड़ नाम कम हुए — चुनाव आयोग के हवाले से कुल 96.88 करोड़ मतदाताओं का करीब 14.1%। ये आंकड़े आयोग के हवाले से रिपोर्ट किए गए हैं, स्वतंत्र सत्यापन नहीं हुआ है।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज़ हुईं:

• कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की और दिल्ली समेत देशभर में धरना किया; कॉकरोच जनता पार्टी ने 2 अक्तूबर से देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी।
• बीजेपी नेता रवि शंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर 'झूठ बोलने' का आरोप लगाया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई 2026 को SIR प्रक्रिया उचित ठहराई थी।
• दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 27 सितंबर 2026 को आज तक के मुताबिक विपक्षी नेताओं पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की और कहा कि आयोग पूरी पारदर्शिता से काम कर रहा है।

चुनाव आयोग ने क्या फैसले लिए?

26 सितंबर की बैठक के बाद आयोग ने कई राहत वाले कदम घोषित किए: जिन मतदाताओं को नोटिस मिला है, BLO उनके घर जाकर दस्तावेज़ इकट्ठा करेंगे; बेघर लोगों और मजदूरों के लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे; दिल्ली में दावे-आपत्तियों की आखिरी तारीख 30 अक्तूबर 2026 और महाराष्ट्र में 12 अक्तूबर 2026 बढ़ाई गई। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस नोट को 'अधूरा' बताया, जबकि आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू ने इसे गलतफहमी दूर करने वाला कहा।

अभिजीत दीपके के बारे में क्या पक्का है?

संक्षेप में: Google Trends सिर्फ यह बताता है कि लोग उनका नाम खोज रहे हैं — किसी दावे की सच्चाई की पुष्टि नहीं करता। पक्का यही है कि (1) 25 सितंबर 2026 को दीपके ने 'फिक्स' चुनावों के बहिष्कार की अपील और CEC को अल्टीमेटम दिया, जैसा BBC हिंदी ने रिपोर्ट किया; (2) यह बयान SIR विवाद की चरम पर आया; (3) उनकी पहचान और पद की पुष्टि अभी बाकी है। यह ट्रेंड अब निष्क्रिय है और घटना 13 अक्तूबर 2026 तक दो हफ्ते से अधिक पुरानी हो चुकी है — 2 अक्तूबर के प्रस्तावित आंदोलन सहित बाद के घटनाक्रम की ताज़ा पुष्टि अलग से ज़रूरी है।