भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त क्यों ट्रेंड कर रहे हैं: CEC ज्ञानेश कुमार विवाद की पृष्ठभूमि

26 सितंबर 2026 को खोज में उछाल

Google Trends India के अनुसार 26 सितंबर 2026 को 'भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त' 24 घंटे में लगभग 600% वृद्धि के साथ ट्रेंडिंग में आया। खोज का केंद्र मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं, जिनके इर्द-गिर्द मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण, चुनाव आयोग के कामकाजी तरीके और जवाबदेही की मांग को लेकर बहस तेज हो गई थी।

यह केवल पदनाम की लोकप्रियता नहीं है। मीडिया रिपोर्टों के बाद सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी बढ़ी, और NDA के भीतर से भी अलग स्वर सामने आया।

INDIA ब्लॉक की प्रस्तावित बैठक

26 सितंबर 2026 की रिपोर्टों के अनुसार विपक्षी INDIA ब्लॉक ने CEC के मुद्दे पर 30 सितंबर को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में बैठक तय की थी। Aaj Tak ने लिखा कि बैठक में प्रमुख विपक्षी नेताओं के शामिल होने की उम्मीद थी और इससे पहले ममता बनर्जी और CPM महासचिव MA बेबी ने चुनाव आयोग से जुड़े हालिया घटनाक्रम पर बातचीत की थी।

सूत्रों के हवाले से बताया गया कि CPM ने 23 सितंबर को पत्र भेजकर INDIA ब्लॉक प्लस की पार्टियों को एक मंच पर लाने की अपील की थी, ताकि CEC के खिलाफ कार्रवाई की मांग और चुनावी सुधारों को लेकर अभियान शुरू किया जा सके। बैठक प्रस्तावित थी, 26 सितंबर तक संपन्न नहीं हुई थी।

सत्तापक्ष की तारीफ और कांग्रेस का पलटवार

पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने ज्ञानेश कुमार की प्रशंसा करते हुए उनके लिए सम्मान की मांग की थी। Live Hindustan की 26 सितंबर की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि CEC की वजह से पश्चिम बंगाल में लंबे समय बाद बिना चुनावी हिंसा के मतदान का माहौल बना।

इस पर कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने व्यंग्य किया और कहा कि पद्म भूषण से छोटी बात है, उन्हें प्रधानमंत्री ही बना देना चाहिए। यह टिप्पणी मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के बीच CEC पर लगे आरोपों और चुनाव आयोग के बचाव को लेकर चल रही जुबानी जंग को दर्शाती है।

NDA सहयोगियों ने मांगा स्पष्टीकरण

विवाद केवल विपक्ष बनाम सत्तापक्ष तक सीमित नहीं रहा। Jagran के अनुसार LJP रामविलास, RLM और TDP ने चुनाव आयोग से SIR विवाद पर जनता के सामने स्थिति स्पष्ट करने की मांग की।

तीनों दलों का कहना था कि लोगों के मन से भ्रम और अविश्वास दूर करने के लिए आयोग का सामने आकर जवाब देना जरूरी है। यह मांग दर्शाती है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर चिंता गठबंधन के भीतर भी मौजूद है।

नोट: CEC के खिलाफ आरोप राजनीतिक बयान और मीडिया रिपोर्टों पर आधारित हैं। 26 सितंबर 2026 तक किसी स्वतंत्र जांच या कानूनी निष्कर्ष का हवाला स्रोतों में नहीं है।