8वें वेतन आयोग: चंडीगढ़ बैठक में फिटमेंट फैक्टर और नर्सिंग मांगें

बैठक का समय‑रेखा और अगला चरण

8वें वेतन आयोग की चंडीगढ़ बैठक 16 सितंबर 2026 को शुरू होकर 18 सितंबर 2026 को समाप्त हुई। अगले सत्र की योजना बेंगलुरु में है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आयोग के निर्णय पर राज्य‑स्तरीय और केंद्रीय कर्मचारियों के बीच चर्चा जारी रहेगी। स्रोत‑1

फिटमेंट फैक्टर: क्या बदल सकता है?

फिटमेंट फैक्टर वह गुणक है जो मूल वेतन को समायोजित करता है। यदि आयोग 3.5 के फैक्टर को स्वीकार करता है, तो ₹18,000 के आधार वेतन पर ₹63,000 तक पहुँच जाएगा। 2.75 के फैक्टर पर यह ₹49,500 तक सीमित रहेगा। दोनों के बीच अंतर ₹13,500 है – यह अंक वास्तव में 1,35,000 से अलग है, जो कि पहले के लेख में टाइपिंग की गलती के कारण बताया गया था। 6वें और 7वें आयोगों के ऐतिहासिक फैक्टर क्रमशः 1.86 और 2.57 थे, जो दर्शाता है कि वेतन वृद्धि की माँग धीरे‑धीरे बढ़ रही है। स्रोत‑1

डीए (Dearness Allowance) की आवृत्ति पर बहस

कर्मचारी संगठनों ने डीए को वार्षिक दो बार के बजाय हर वर्ष चार बार बढ़ाने का आग्रह किया है। वर्तमान में डीए केवल जनवरी और जुलाई में संशोधित होता है। इसके अलावा, जब डीए 25 % के स्तर पर पहुँच जाए, तो इसे मूल वेतन के साथ विलय करने की भी माँग की गई है। यह कदम कर्मचारियों को अधिक स्थिर आय देने के उद्देश्य से है। स्रोत‑1

नर्सिंग अधिकारियों की आठ प्रमुख मांगें

पीजीआई नर्सेज़ वेलफेयर एसोसिएशन ने बैठक में निम्नलिखित बिंदुओं पर जोर दिया:

• लेवल‑10 एंट्री पेन
• रात्रि‑ड्यूटी भत्ता
• जोखिम एवं कठिनाई भत्ता
• टर्म इंश्योरेंस और स्वास्थ्य बीमा
• चंडीगढ़ को ए‑1 शहर के रूप में मान्यता (HRA और परिवहन भत्ता के लिये)
• नर्सिंग, ड्रेस और विशेष भत्ते का तीन गुना
• दो गैर‑अवशोषणीय योग्यता‑आधारित वेतन वृद्धि
• पुरानी पेंशन योजना की पुनर्स्थापना

एसोसिएशन ने बताया कि आयोग ने इन मांगों को गंभीरता से सुना और सकारात्मक विचार देने का आश्वासन दिया। स्रोत‑2

जनसामान्य की रुचि और भविष्य की दिशा

गूगल ट्रेंड्स के अनुसार, पिछले 24 घंटों में "8वें वेतन आयोग" के लिए लगभग 2,000 खोजें हुईं, जो पिछले अवधि की तुलना में 400 % की वृद्धि दर्शाती हैं। यह दिखाता है कि आम जनता और पेशेवरों में इस विषय पर चर्चा तेज़ी से बढ़ रही है।स्रोत‑3

सभी प्रस्ताव अभी चर्चा के चरण में हैं; अंतिम रिपोर्ट तैयार होने के बाद ही वे नीति में बदलेंगे। इसलिए, नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों को आयोग की अगली बैठक के परिणामों पर ध्यान देना चाहिए।