8वां वेतन आयोग: चंडीगढ़ बैठकों में उठीं मांगें, फिटमेंट फैक्टर का गणित और सिफारिशों की असली समय-सीमा

8वां वेतन आयोग इन दिनों अपने परामर्श दौरे में है। 17 से 19 सितंबर 2026 तक चंडीगढ़ में हुई तीन दिवसीय बैठकों में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के कर्मचारी संगठनों, पेंशनभोगी समूहों और क्षेत्रीय प्रशासन के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव रखे। फिटमेंट फैक्टर और पेंशन रिवीजन के साथ इस बार एक कम चर्चित मांग भी सामने आई है — CGEGIS बीमा स्कीम में बदलाव। यह लेख बताता है कि अभी तक क्या पक्का हुआ है, क्या सिर्फ मांग है और सिफारिशें कब आने की वास्तविक संभावना है।

चंडीगढ़ बैठकों में क्या हुआ

नवभारत टाइम्स की 17 सितंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, आयोग ने बुधवार से चंडीगढ़ में तीन दिवसीय दौरा शुरू किया, जिसमें वेतन संरचना, सेवा शर्तों और पेंशन संबंधी प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठकों का कोई औपचारिक एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन फिटमेंट फैक्टर, DA व्यवस्था, HRA और पेंशनभोगियों की सुरक्षा जैसे मुद्दे उठे। लाइव हिन्दुस्तान के अनुसार अगली बैठक 7–8 अक्टूबर 2026 को बेंगलुरु में प्रस्तावित है। आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं; पुलक घोष सदस्य और पंकज जैन सदस्य-सचिव हैं।

फिटमेंट फैक्टर: 3.83 बनाम 4.0 का गणित

फिटमेंट फैक्टर वह गुणक है जिससे पुराने बेसिक पे को नए वेतनमान में बदला जाता है। 6वें वेतन आयोग में यह 1.86 और 7वें में 2.57 था। इस बार ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशंस (AIFPA) ने 3.83 और भारत सरकार कर्मचारी महासंघ (BPMS) ने 4.0 का प्रस्ताव रखा है। आजतक की 18 सितंबर 2026 की रिपोर्ट में दिया गया अनुमानित हिसाब इस प्रकार है:

ये आंकड़े सिर्फ अनुमानित नया बेसिक पे हैं, कुल सैलरी नहीं। DA, HRA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस अलग से तय होंगे। सबसे जरूरी बात — आयोग ने कोई अंतिम फिटमेंट फैक्टर तय नहीं किया है; 3.83 और 4.0 दोनों सिर्फ यूनियनों की मांगें हैं।

CGEGIS: वह 'नई मांग' जिस पर कम चर्चा है

सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम (CGEGIS) कर्मचारियों को बीमा सुरक्षा और बचत दोनों देती है। यूनियनों का कहना है कि इसके बीमा स्लैब दशकों से नहीं बदले। FNPO के अनुसार ग्रुप C का कवर सिर्फ ₹1.5 लाख है, जो आज की महंगाई के हिसाब से बहुत कम है। यूनियनों की प्रमुख मांगें हैं:

• बीमा और बचत का मौजूदा 3:7 अनुपात बदलकर 70:30 किया जाए, यानी बीमा सुरक्षा को प्राथमिकता मिले।
• जब भी DA 50% से ऊपर जाए, बीमा कवर में अपने आप 25% की वृद्धि हो।
• बीमा कवर की रकम महंगाई के अनुरूप बढ़ाई जाए।

इस मांग पर भी आयोग की तरफ से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

सिफारिशें कब आएंगी: समय-सीमा की सच्चाई

8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ था और उसे 18 महीने की अवधि दी गई है। सीधा हिसाब लगाएं तो रिपोर्ट मई 2027 के आसपास आनी चाहिए — आजतक का 'मई-जून 2027' अनुमान इसी से मेल खाता है। ध्यान दें, कुछ रिपोर्टों में 'मई-जून 2026' लिखा गया है, जो गठन की तारीख से गणितीय रूप से सही नहीं बैठता; पाठक इसे सावधानी से लें।

रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद भी प्रक्रिया खत्म नहीं होती। केंद्र सरकार सिफारिशों पर विचार करेगी, जरूरत पड़ने पर संशोधन करेगी और फिर लागू होने की तारीख तय होगी। यानी वेतन-पेंशन में वास्तविक बदलाव 2027 के बाद ही दिखेगा।

किस पर पड़ेगा असर

नवभारत टाइम्स के अनुसार आयोग की सिफारिशों का असर लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशनभोगियों पर पड़ सकता है, जिनमें रक्षा और रेलवे कर्मी भी शामिल हैं। अभी के लिए कर्मचारियों के लिए व्यावहारिक सलाह यही है कि सोशल मीडिया पर चल रहे 'पक्की सैलरी' के आंकड़ों को अंतिम न मानें — असली तस्वीर आयोग की अंतिम रिपोर्ट और सरकार की मंजूरी के बाद ही साफ होगी।