न्यूनतम समर्थन मूल्य 2027‑28: रबी फसलों के नए MSP रेट, बढ़ोतरी और खरीफ खरीद का ब्यौरा

30 सितंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने मार्केटिंग सीजन 2027‑28 के लिए छह रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। इस घोषणा के बाद 1 अक्टूबर 2026 को गूगल ट्रेंड्स पर "न्यूनतम समर्थन मूल्य" की खोज में लगभग 1,000% की वृद्धि दर्ज हुई, जिसमें करीब 10,000 सर्च शामिल थे (Google Trends)। किसान अपनी आगामी फसल की संभावित कमाई का हिसाब लगाने के लिए नए रेट जानना चाह रहे थे।

रबी फसलों के नए MSP रेट (मार्केटिंग सीजन 2027‑28)

सरकार ने गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों और कुसुम — सभी तय रबी फसलों के MSP बढ़ाए हैं। आजतक की रिपोर्ट के अनुसार नए रेट और बढ़ोतरी इस प्रकार हैं:

फसल	नया MSP (₹/क्विंटल)	बढ़ोतरी (₹/क्विंटल)
गेहूं	2,610	25
जौ	2,286	136
चना	5,958	83
मसूर	7,390	390
सरसों	6,613	413
कुसुम	7,215	675

सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कुसुम (Safflower) में ₹675 प्रति क्विंटल हुई, जबकि सबसे कम बढ़ोतरी गेहूं में केवल ₹25 प्रति क्विंटल रही। यह अंतर सरकार की फसल विविधीकरण नीति को दर्शाता है: तिलहन और दलहन को गेहूं के मुकाबले अधिक प्रोत्साहन दिया गया है।

उत्पादन लागत पर अनुमानित मार्जिन

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अखिल भारतीय औसत उत्पादन लागत पर अनुमानित मार्जिन गेहूं के लिए 106%, सरसों 96%, मसूर 92%, चना 59%, जौ 58% और कुसुम 50% है (स्रोत)। प्रतिशत के लिहाज से तिलहन‑दलहन को अधिक लाभ मिल रहा है, जो आयात निर्भरता घटाने की दिशा में एक संकेत है।

कैबिनेट के तीन फैसलों का कुल खर्च

उसी बैठक में कुल ₹2,79,157 करोड़ मूल्य के तीन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें रबी MSP बढ़ोतरी पर अनुमानित वित्तीय भुगतान ₹90,962 करोड़ है, जबकि सबसे बड़ी रकम ₹1,86,405 करोड़ "PM धारा" परियोजना (रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड) के लिए आवंटित की गई है। तीसरा फैसला दिल्ली के इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) का है, जिस पर ₹1,790 करोड़ खर्च होंगे (आजतक)।

खरीफ 2026‑27: तीन राज्यों में दलहन‑तिलहन की खरीद

रबी MSP के फैसले से अलग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने PIB के माध्यम से बताया कि 2026‑27 खरीफ विपणन सत्र के लिए उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में MSP पर दलहन और तिलहन की खरीद के लिए ₹5,547.99 करोड़ की मंजूरी दी गई है (चिनीमंडी)। इसमें कुल 7.06 लाख मीट्रिक टन खरीद शामिल होगी:

• उत्तर प्रदेश: 4.66 लाख टन अरहर और 6,250 टन मूंग — ₹3,992.57 करोड़
• कर्नाटक: 1.155 लाख टन सोयाबीन, 38,250 टन मूंग, 13,413 टन सूरजमुखी — ₹1,107 करोड़
• तेलंगाना: 62,000 टन सोयाबीन और 10,766 टन मूंग — ₹448.42 करोड़

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस खरीद का उद्देश्य किसानों को आय सुरक्षा देना और घरेलू दलहन‑तिलहन उत्पादन बढ़ाना है। खरीद निर्धारित केंद्रों पर पारदर्शी तरीके से होगी और भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जाएगा।

किसानों के लिए इसका मतलब

नए MSP रेट मार्केटिंग सीजन 2027‑28 के लिए हैं — यानी यह घोषणा है, जिसका असर अगले रबी सीजन की कटाई और बिक्री पर पड़ेगा। गेहूं में मामूली ₹25 की बढ़ोतरी से कुछ किसान संगठनों में निराशा है, जबकि सरसों, मसूर और कुसुम जैसी फसलें बोने वालों के लिए यह बड़ा प्रोत्साहन है। जागरण की रिपोर्ट भी CCEA के 30 सितंबर 2026 के फैसले की पुष्टि करती है। किसान अपनी लागत और संभावित मार्जिन का हिसाब लगाते समय इन्हीं नए रेटों को आधार बना सकते हैं।