पशुपालक क्यों ट्रेंड कर रहा है: मध्य प्रदेश गौपालक सम्मेलन और श्वेत क्रांति 2.0 के ऐलान

गूगल ट्रेंड्स इंडिया के अनुसार 4 अक्टूबर 2026 को पिछले 24 घंटे में ‘पशुपालक’ की खोज में लगभग 500% की वृद्धि दर्ज हुई, अनुमानित खोजें लगभग 1000। यह उछाल 3 अक्टूबर 2026 को भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन से जुड़ी घोषणाओं के साथ मेल खाता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय सहकारिता एवं गृह मंत्री अमित शाह ने डेयरी बुनियादी ढांचा, पशु कल्याण और सब्सिडी योजनाओं से जुड़े कई प्रस्ताव रखे।

3 अक्टूबर को भोपाल में क्या हुआ

शनिवार को भेल दशहरा मैदान में हुए सम्मेलन में 35 हजार से अधिक गौपालकों के शामिल होने की बात कही गई। कार्यक्रम में उत्कृष्ट गौपालकों को सम्मानित करने और डॉ. भीमराव आंबेडकर कामधेनु योजना के स्वीकृति पत्र वितरित करने की योजना थी। navbharat times के अनुसार डेयरी क्षेत्र में कई बड़े प्रोजेक्ट एक साथ सामने आए।

मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश को ‘श्वेत क्रांति 2.0’ की ओर बढ़ते हुए बताया और दुग्ध संग्रह को 50 लाख लीटर प्रतिदिन तक ले जाने का लक्ष्य रखा। छह दुग्ध सहकारी संघों के माध्यम से कलेक्शन बढ़ाने और जहां समितियां नहीं हैं वहां नई समितियां बनाने की बात कही गई। आज तक की रिपोर्ट में इस लक्ष्य को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने से जोड़ा गया है।

पशु कल्याण और बुनियादी ढांचे के प्रस्ताव

• गौ-एंबुलेंस बेड़ा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। वर्तमान परिचालन के साथ 168 नई गाड़ियां जोड़ने की घोषणा की गई।
• 313 विकासखंडों में विकसित हो रहे वृंदावन ग्रामों में उत्कृष्ट गौपालकों के लिए प्रतियोगिता आयोजित होगी, जिसमें प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपये तक है।
• नगर निगम क्षेत्रों की गौशालाओं के लिए प्रति गाय अनुदान 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये करने की जानकारी दी गई।

डेयरी विस्तार और सब्सिडी

केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने उज्जैन में बड़ी प्रसंस्करण क्षमता वाले डेयरी प्लांट का वर्चुअल भूमि-पूजन करने और भोपाल में फर्मेंटेड प्रोडक्ट डेयरी प्लांट का शुभारंभ करने की योजना बताई। इसके साथ ही राज्य स्तरीय डेयरी परीक्षण प्रयोगशाला और शिवपुरी के मिनी डेयरी संयंत्र के उद्घाटन की भी चर्चा हुई।

कामधेनु योजना के तहत पशुपालकों को ऋण लेकर गाय पालन पर सब्सिडी देने का उल्लेख किया गया। योजना को रोजगार से जोड़ने के रूप में पेश किया गया है। घोषणाएं राज्य सरकार के प्रस्ताव हैं, प्रभावी तिथि और पात्रता नियमों की पुष्टि अलग से की जानी चाहिए।

ध्यान दें कि गूगल ट्रेंड्स खोज मात्रा दिखाता है, खबर की सत्यता का प्रमाण नहीं। यह संकेत केवल यह बताता है कि लोग विषय की तलाश कर रहे हैं।