दिल्ली विकास प्राधिकरण: जखीरा EWS फ्लैट्स और मास्टर प्लान-2047 पुनर्वास अपडेट

दिल्ली में किफायती आवास की तलाश कर रहे लोगों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने अक्टूबर 2026 में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। मुख्य रूप से, DDA ने 'जनता आवास योजना फेज-2' के तहत जखीरा इलाके में EWS फ्लैट्स के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की है। इसके साथ ही, 'मास्टर प्लान-2047' के तहत झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास का काम भी गति पकड़ रहा है। यही वजह है कि 7 अक्टूबर 2026 के आसपास 'दिल्ली विकास प्राधिकरण' ट्रेंड हुआ — Google Trends के अनुसार इस शब्द में 24 घंटे में लगभग 200% की सर्च बढ़त दर्ज हुई, हालांकि यह केवल सर्च इंटरेस्ट दर्शाता है, किसी दावे की सत्यता नहीं।

DDA जनता आवास योजना फेज-2: जखीरा EWS फ्लैट्स

नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, DDA ने रोहतक रोड पर जखीरा फ्लाईओवर के पास स्थित प्रगति-1 ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट में 209 EWS (Economically Weaker Section) फ्लैट्स की बिक्री शुरू की है। यह योजना उन लोगों के लिए एक अवसर है जो दिल्ली-NCR में सीमित बजट में घर खोज रहे हैं।

कीमत, साइज और महत्वपूर्ण तिथियां

इन फ्लैटों की अनुमानित कीमत ₹34.86 लाख से ₹35.50 लाख के बीच बताई गई है, हालांकि इसमें GST और अन्य शुल्क अलग से देय हो सकते हैं, इसलिए यह अंतिम कीमत नहीं है। फ्लैटों का प्लिंथ एरिया 61.48 से 62.77 वर्ग मीटर के बीच है। लाइव हिन्दुस्तान के अनुसार पंजीकरण 7 अक्टूबर से शुरू हुआ और अंतिम तिथि 7 दिसंबर 2026 है, जबकि कंप्यूटर आधारित ड्रॉ 15 दिसंबर तक निकाला जाएगा।

विवरण	जानकारी
रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तारीख	7 अक्टूबर 2026
आवेदन की अंतिम तिथि	7 दिसंबर 2026
संभावित ड्रॉ की तारीख	15 दिसंबर 2026
रजिस्ट्रेशन शुल्क	₹2,500 (नॉन-रिफंडेबल)

पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

इस योजना के लिए आवेदक का भारतीय नागरिक होना और न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना अनिवार्य है। EWS फ्लैटों के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा ₹10 लाख बताई गई है। आवेदकों के पास वैध PAN कार्ड और अपना बैंक खाता होना चाहिए। आवेदन dda.gov.in या eservices.dda.org.in के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। ध्यान दें कि भले ही कोई व्यक्ति पहले से DDA के साथ रजिस्टर्ड हो, ड्रॉ में शामिल होने के लिए उसे इस योजना के लिए अलग से रजिस्टर करना होगा।

मास्टर प्लान-2047: झुग्गी पुनर्वास की तैयारी

आवास योजना के साथ-साथ, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मास्टर प्लान-2047 के तहत झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों के 'यथास्थान' (in-situ) पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अमर उजाला की 7 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार इसका उद्देश्य झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को उसी क्षेत्र में सम्मानजनक आवास और नागरिक सुविधाएं प्रदान करना है।

• प्रथम चरण: दिल्ली की 45 झुग्गी बस्तियों के लगभग 21,229 परिवारों के पुनर्वास की योजना तैयार की जा रही है, जिससे एक लाख से अधिक लोगों को बेहतर आवास, सड़क, पानी और सीवर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।
• विस्तार: ये 45 बस्तियां कुल 135.74 एकड़ क्षेत्र में फैली हैं, जिन्हें 15 परियोजनाओं में बांटा गया है।
• दीर्घकालिक लक्ष्य: मास्टर प्लान-2047 में 650 से अधिक झुग्गी बस्तियों के करीब 17 लाख लोगों के यथास्थान पुनर्वास का प्रावधान है।

DDA ने इन परियोजनाओं की व्यवहार्यता रिपोर्ट (feasibility report) तैयार करने के लिए तीन लेन-देन सलाहकारों की नियुक्ति के प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। सलाहकार पुनर्वास की जरूरत, जमीन के विकास की संभावनाओं और आर्थिक मॉडल का अध्ययन करेंगे।

लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड कन्वर्जन पर कोर्ट का निर्देश

प्रॉपर्टी मालिकों के लिए एक और महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 28 सितंबर 2026 के आदेश में DDA को लीजहोल्ड संपत्तियों को फ्रीहोल्ड में बदलने के लंबित आवेदनों पर दो महीने के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पाया कि 2020 और 2026 के बीच 1,373 आवेदन लंबित थे, जबकि प्राधिकरण ₹155.06 करोड़ का कन्वर्जन शुल्क पहले ही ले चुका है। इनमें से 308 आवेदनों को मंजूरी मिल गई थी, लेकिन कन्वेयंस डीड तैयार नहीं किए गए थे। मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर 2026 को तय की गई है।

यदि आप जखीरा फ्लैट्स के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, तो केवल कीमत देखकर फैसला न करें। जखीरा-रोहतक रोड पर ट्रैफिक की समस्या रहती है, इसलिए सुबह और शाम के पीक टाइम में इलाके का दौरा कर कनेक्टिविटी, स्कूल, अस्पताल और रोजाना की सुविधाएं स्वयं जांचें। आवेदन से पहले DDA की आधिकारिक ब्रोशर में कारपेट एरिया, अतिरिक्त शुल्क और भुगतान की शर्तें जरूर देखें।