भारतीय निवडणूक आयोग: संविधानिक स्थान, नियुक्ती प्रक्रिया व मुख्य कार्ये

भारतीय निवडणूक आयोग – संविधानिक आधार व स्थापना

भारतीय निवडणूक आयोग (ECI) हा संविधानानुसार निर्माण झालेला स्वतंत्र संस्था आहे. २५ जानेवारी १९५० रोजी स्थापना झाल्यानंतर ही संस्था देशातील निवडणुकींचे प्रशासन करते. मुख्यालय नीरवचन सादन, नवी दिल्ली येथे आहे. स्रोत यानुसार, संस्थेची स्थापना राष्ट्रीय मतदार दिन म्हणून साजरी केली जाते.

तीन सदस्यीय रचना व नेतृत्व

सध्या आयोगाची रचना तीन सदस्यीय आहे – मुख्य निवडणूक आयोगक (CEC) व दोन निवडणूक आयोगक. ही रचना १ ऑक्टोबर १९९३ पासून पुन्हा स्थिर झाली. यापूर्वी १९८९ मध्ये बहुसदस्यीय रचना आली होती, पण १९९० मध्ये ती एकसदस्यीय झाली. स्रोत नुसार, CEC ला इतर आयोगकांना ओवररूल करण्याचा अधिकार नसतो व तीनही सदस्यांच्या बहुमताने निर्णय घेतले जातात.

नियुक्ती प्रक्रियेत २०२३ चे बदल

निवडणूक आयोगकांची नियुक्ती आधी केवळ प्रधानमंत्र्याच्या शिफारशीने राष्ट्रपती करत असत. २०२३ मध्ये पारित झालेल्या कायद्यानुसार, आता एक समिती शिफारस देते. या समितीमध्ये प्रधानमंत्री, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता व प्रधानमंत्र्याने नामनिर्देशित केलेला संघीय मंत्री असतो. स्रोत यानुसार, या कायद्याने मुख्य न्यायाधीशाऐवजी संघीय मंत्री समावेश करून सरकारला अधिक प्रभाव दिला आहे. CEC चा कार्यकाळ जवळजवळ सहा वर्षे असते, पण ६५ वर्षांच्या वयापुढे ते निवृत्त होतात.

निवडणूक प्रशासनातील मुख्य कार्ये

ECI चे काम फक्त मतदानाचे आयोजन नाही, तर संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेचे नियमन आहे.

मतदार यादी व पक्ष नोंदणी

आयोग देशातील राजकीय पक्षांची नोंदणी व मान्यता करते. त्यानुसार पक्षांना राष्ट्रीय किंवा राज्य पक्ष म्हणून वर्गीकरण करते. मतदार यादी तयार करणे, ओळखपत्रे देणे, उमेदवारांची नामांकने तपासणे व मतपत्र वाटप करणे याही याचे काम आहे. स्रोत म्हणते की, आयोग निवडणूक खर्चावर मर्यादा ठरवते व निवडणूक पूर्वीच्या आचारसंहितेचे पालन घडवते.

मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट व खर्च नियंत्रण

निवडणूक जाहीर झाल्यावर ECI मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करते. हा आचारसंहिता पक्ष व उमेदवारांना शासनाच्या साधनांचा दुरुपयोग टाळण्यास सांगते. उमेदवारांना आपली मालमत्ता व देण्यांची शपथपत्रे सादर करावी लागतात. निवडणूक खर्चाचे नियंत्रण करण्यासाठी आयोग करदाता निरीक्षक नेमते. स्रोत यानुसार, कोडचा पहिला वापर १९६० मधील केरळ विधानसभा निवडणुकीत झाला.

तंत्रज्ञान: EVM, VVPAT व NOTA

मतदानाच्या पारदर्शकतेसाठी ECI ने इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र (EVM) आणली. १९८२ मध्ये केरळातील एक मतदुसऱ्यात यांची चाचणी झाली. नंतर २०११ मध्ये व्होटर-व्हेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) ची चाचणी सुरू झाली. २०१९ पासून सर्व निवडणुकींमध्ये VVPAT चा वापर करण्यात येतो. २०१४ मध्ये NOTA (नाही कोणतेही) पर्याय अनिवार्य बनवला गेला. स्रोत यानुसार, या सर्व तंत्रज्ञानामुळे मतदानाची खात्री व सुरक्षितता वाढली आहे.

सार्वजनिक रस व ट्रेंड्स संदर्भ

गूगल ट्रेंड्सनुसार, १० ऑक्टोबर २०२६ रोजी "भारतीय निवडणूक आयोग" या शोधशब्दावर सुमारे २००० शोध व ७५% वाढ नोंदली गेली. स्रोत यानुसार, ही आकडेवारी केवळ शोधरस दर्शवते; ती संस्थेच्या कोणत्याही नवीन निर्णयाची पुष्टी करत नाही. २०२३ नंतर ECI च्या नियुक्ती प्रक्रियेत मोठे बदल झाले आहेत, पण त्यापुढे कोणतीही नवीन घोषणा समोर आली नाही.