रैपिडो पर CCPA का ₹10 लाख जुर्माना: डार्क पैटर्न, कन्फर्म शेमिंग और टिप विवाद

17 सितंबर 2026 को भारत में रैपिडो ट्रेंड कर रहा था। वजह 16 सितंबर 2026 को आई नियामकीय कार्रवाई थी, जब केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने रैपिडो चलाने वाली रोप्पेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज पर डार्क पैटर्न और भ्रामक टिपिंग प्रॉम्प्ट के लिए दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया। उसी दिन उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने कहा कि सरकार ने Ola-Uber और रैपिडो जैसे कैब एग्रीगेटर्स को यात्रा से पहले टिप का विकल्प बंद करने को कहा है।

CCPA जांच में क्या मिला

प्राधिकरण ने पाया कि बुकिंग के दौरान पहले एक किराया दिखाकर बाद में अतिरिक्त राशि जोड़ने के लिए उपयोगकर्ता पर दबाव बनाया जाता था। इस व्यवहार को कन्फर्म शेमिंग कहा गया। Aaj Tak की 16 सितंबर 2026 की रिपोर्ट में इस पैटर्न का उल्लेख है।

सेट योर प्राइस फीचर की डिजाइन पर भी सवाल उठे। किराया बढ़ाने का विकल्प हरे रंग में दिखता था और घटाने पर लाल-नारंगी चेतावनी आती थी। स्लाइडर में बढ़ोतरी के लिए अधिक जगह दी गई थी, जिसे इंटरफेस इंटरफेरेंस माना गया।

टिप को सेवा की शर्त बनाना क्यों समस्या है

CCPA के अनुसार टिप सेवा समाप्त होने के बाद दी जाने वाली स्वैच्छिक राशि है। इसे राइड मिलने की शर्त नहीं बनाया जा सकता। मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 में स्पष्ट है कि टिप का विकल्प केवल यात्रा पूरी होने के बाद मिलना चाहिए। Dainik Bhaskar ने इस बिंदु को विस्तार से समझाया है।

सरकार का प्री-राइड टिप पर निर्देश

16 सितंबर 2026 को घोषित निर्देश के तहत कैब एग्रीगेटर्स को बुकिंग स्क्रीन पर टिप या एड-ऑन दिखाना बंद करना होगा। उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने इसे भ्रामक और अनुचित व्यापार व्यवहार करार दिया। Jagran ने इस निर्देश की पुष्टि की है।

CCPA की जांच केवल रैपिडो तक सीमित नहीं है। उबर, ओला और नम्मा यात्री को भी डार्क पैटर्न गाइडलाइंस 2023 का पालन करने और सेल्फ-डिक्लेरेशन देने को कहा गया है। उबर और ओला के मामले में जांच अभी जारी है।