वस्तु एवं सेवा कर: जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक और दवा उद्योग के लिए नए ITC नियमों का विश्लेषण

9-10 अक्टूबर 2026 को 'वस्तु एवं सेवा कर' क्यों ट्रेंड हुआ?

अक्टूबर 2026 के दूसरे सप्ताह में भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) से जुड़ी खोजों में अचानक वृद्धि देखी गई। गूगल ट्रेंड्स डेटा के अनुसार, 10 अक्टूबर 2026 तक इस शब्द की खोज में लगभग 300% की वृद्धि दर्ज की गई। इस ट्रेंड का मुख्य कारण 8 अक्टूबर 2026 को आयोजित जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक के बाद जारी की गई सिफारिशें और प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा उनका स्वागत करना था।

दवा उद्योग के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) में बड़ा बदलाव

जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक में दवा उद्योग (Pharmaceutical Industry) के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) को युक्तिसंगत बनाने और कर रिफंड व्यवस्था में सुधार के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। यह कदम दवा कंपनियों के लिए एक "बूस्टर डोज" की तरह देखा जा रहा है क्योंकि यह उनके परिचालन खर्चों और नकदी प्रवाह (Cash Flow) को सीधे प्रभावित करता है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, दवा कंपनियां अब उन वस्तुओं पर भी ITC का दावा कर सकेंगी जो सामान्यतः पहले छूट के दायरे से बाहर थीं। इसमें मुख्य रूप से दो श्रेणियां शामिल हैं:

• मुफ्त नमूने (Free Samples): डॉक्टरों को दिए जाने वाले मुफ्त नमूनों पर अब टैक्स क्रेडिट मिल सकेगा।
• नष्ट या बट्टे खाते में डाला गया सामान: उपयोग की अवधि (Expiry Date) समाप्त होने के बाद नष्ट किए गए सामान पर ITC की सुविधा मिलेगी।

हालांकि, यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि नष्ट किए गए सामान पर यह सुविधा केवल उन्हीं मामलों में मिलेगी जहां कानून के तहत सामान को नष्ट करना अनिवार्य है। यह सामान्य अपशिष्ट पर स्वतः लागू नहीं होगा। ThePrint Hindi

प्रभावी तिथि और आर्थिक प्रभाव

जीएसटी कानून और नियमों में किए गए ये बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू नहीं होंगे। आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार, ये बदलाव वित्त वर्ष 2027-28 से प्रभावी होंगे। इस समय सीमा का निर्धारण कंपनियों को अपने लेखांकन (Accounting) और इन्वेंट्री प्रबंधन प्रणालियों को अपडेट करने का अवसर देने के लिए किया गया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इन प्रस्तावों से विशेष रूप से टीके (Vaccines), जैविक उत्पाद, जांच संबंधी उत्पाद और उपभोक्ता स्वास्थ्य उत्पाद बनाने वाली कंपनियों को लाभ होगा। रिफंड की गणना में इनपुट सेवाओं और पूंजीगत वस्तुओं को शामिल करने से विनिर्माण इकाइयों और निर्यात केंद्रित गतिविधियों में निवेश करने वाली कंपनियों की कार्यशील पूंजी (Working Capital) के बेहतर इस्तेमाल में मदद मिलेगी।

सरकारी दृष्टिकोण और सत्यापन

प्रधानमंत्री कार्यालय ने 9 अक्टूबर 2026 को एक विज्ञप्ति जारी कर इन सिफारिशों का स्वागत किया और इसे एक "आसान और भरोसे पर आधारित कर प्रणाली" की दिशा में कदम बताया। पाठक इन विवरणों की पुष्टि जीएसटी परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध 57वीं बैठक के FAQ और प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कर सकते हैं।