यमन संकट 2026: सऊदी F-15 विमान गिराने का दावा और भारत पर तेल आपूर्ति का असर

यमन में बढ़ता तनाव: सऊदी F-15 विमान गिराने का दावा

सितंबर 2026 में यमन के हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच सैन्य टकराव एक नए स्तर पर पहुंच गया है। 16-17 सितंबर 2026 के आसपास, हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने मारिब प्रांत के हवाई क्षेत्र में एक सऊदी F-15 फाइटर जेट को मार गिराया है। इस दावे की पुष्टि के लिए हूतियों ने करीब 4 मिनट का एक वीडियो जारी किया, जिसमें विमान के मलबे और जलते हुए हिस्सों को दिखाया गया है।

हूतियों के सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी के अनुसार, इस विमान को "स्थानीय स्तर पर बनाई गई एयर-टू-एयर मिसाइल" से निशाना बनाया गया था [1]। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सऊदी सैन्य अधिकारियों द्वारा इस विमान के नुकसान की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।

'मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट': एक नए 'इस्लामिक नाटो' की परीक्षा

यह संघर्ष ऐसे समय में बढ़ा है जब सऊदी अरब ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक नया रक्षा गठबंधन बनाया है। 7 अगस्त 2026 को सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने 'मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट' पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते की मुख्य शर्त यह है कि सदस्य देशों में से किसी एक पर हमला, तीनों पर हमला माना जाएगा।

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संकेत दिया है कि यदि सऊदी अरब की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन जारी रहता है, तो इस समझौते को सक्रिय किया जा सकता है [2]। हालांकि, पाकिस्तान के लिए यह स्थिति जटिल है क्योंकि उसकी सीमा ईरान से लगती है, जो हूतियों का समर्थन करता है, जिससे सैन्य हस्तक्षेप के जोखिम बढ़ जाते हैं।

भारत पर प्रभाव: तेल आपूर्ति में रुकावट और बढ़ती कीमतें

यमन के इस संकट का सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था और ईंधन की कीमतों पर पड़ रहा है। हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की महत्वपूर्ण ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन को निशाना बनाया है, जिसके कारण सऊदी अरामको ने भारतीय रिफाइनरियों के लिए कच्चे तेल की नियमित आपूर्ति निलंबित कर दी है [3]।

इस आपूर्ति व्यवधान के कारण भारतीय उपभोक्ताओं और रिफाइनरियों को निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है:

• ब्रेंट क्रूड की कीमतें: आपूर्ति में कमी और तनाव के कारण ब्रेंट क्रूड की कीमतें 108 डॉलर प्रति बैरल के पार चली गई हैं।
• शिपिंग लागत: लाल सागर और होर्मुज जलडमरूमध्य में जोखिम बढ़ने से टैंकरों का किराया रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है।
• सप्लाई विकल्प: भारतीय रिफाइनरियां अन्य स्रोतों से तेल खोजने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन स्पॉट मार्केट में बढ़ती कीमतें और ढुलाई का खर्च एक बड़ी आर्थिक चुनौती बन गया है।

सऊदी अरामको आमतौर पर सालाना टर्म कॉन्ट्रैक्ट के तहत सप्लाई करती है, लेकिन वर्तमान में भारत को इन तय कॉन्ट्रैक्टों के तहत आपूर्ति नहीं मिल रही है। हालांकि, कुछ व्यापारी होर्मुज के रास्ते जोखिम उठाकर भारी छूट पर 'स्पॉट कार्गो' खरीद रहे हैं, जिससे भारतीय ग्राहकों तक तेल पहुंचने की उम्मीद है।