केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का पुनर्गठन: 18 सदस्यों की नई सूची, कार्यकाल और कामकाज की पूरी जानकारी

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 17 सितंबर 2026 को केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) का पुनर्गठन किया, जिसमें 18 सदस्यों की नई सलाहकार समिति बनाई गई है। इसमें सुनील शेट्टी, पंकज त्रिपाठी, प्रीति जिंटा, रुपाली गांगुली और प्रोसेनजीत चटर्जी जैसे जाने-माने चेहरे शामिल हैं। यह पुनर्गठन सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा 3(1) और सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024 के नियम 3 के तहत किया गया है और तीन साल या अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।

नए बोर्ड के 18 सदस्य कौन हैं?

लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार नई समिति में विनोद अनुपम (वरिष्ठ फिल्म समीक्षक), मनोज जोशी, अभिषेक जैन, रिकी केज, प्रियदर्शन, सुनील शेट्टी, हंसराज हंस, सुप्रिया यारलागड्डा, यतींद्र मिश्र, रुपाली गांगुली, प्रीति जिंटा, नीला माधव पांडा, पंकज त्रिपाठी, प्रोसेनजीत चटर्जी, पल्लवी जोशी, निशिगंधा वाड, वामन केंद्रे और रमेश पतंगे शामिल हैं। आज तक ने भी 17 सितंबर 2026 को 18 सदस्यों की पुष्टि की।

2017 के बाद पहला बड़ा पुनर्गठन

पिछली बार 2017 में 12 सदस्यों के साथ बोर्ड का पुनर्गठन हुआ था। रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले बोर्ड के कुछ सदस्य सक्रिय नहीं रहे और कुछ का कार्यकाल समाप्त हो चुका था, जिससे यह बदलाव लंबित था। CBFC का पुनर्गठन आमतौर पर हर तीन साल में होता है। नई समिति का मुख्यालय मुंबई में है और इसमें देश के अलग-अलग हिस्सों से सिनेमा से जुड़ी हस्तियों को जगह दी गई है।

सदस्यों की भूमिका और प्रमाणन प्रक्रिया

सिनेमाघरों में रिलीज से पहले हर फिल्म को CBFC से प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य है। बोर्ड फिल्म देखकर तय करता है कि उसे कौन सा प्रमाणपत्र मिले और जरूरत पड़ने पर कट या बदलाव का सुझाव देता है। ध्यान दें कि ये 18 सदस्य सलाहकार समिति के हिस्सा हैं; दैनिक प्रमाणन का काम क्षेत्रीय कार्यालयों की परीक्षण समितियों के माध्यम से चलता है।

चार तरह के प्रमाणपत्र

• U: हर उम्र के दर्शकों के लिए।
• U/A: अभिभावकों की निगरानी में; इसे U/A 7+, U/A 13+ और U/A 16+ श्रेणियों में बांटा गया है।
• A: केवल 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दर्शकों के लिए।
• S: विशेष पेशेवर दर्शकों (जैसे डॉक्टर, वैज्ञानिक) के लिए।

बिहार में CBFC इकाई की संभावना

बिहार से पंकज त्रिपाठी और विनोद अनुपम को समिति में जगह मिली है। दैनिक भास्कर से बातचीत में विनोद अनुपम ने कहा कि भोजपुरी, मैथिली और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों के लिए बिहार में सेंसर बोर्ड की इकाई खोलने का प्रयास किया जाएगा, जिससे राज्य के फिल्मकारों को प्रमाणन के लिए दूसरे शहरों पर निर्भर रहना न पड़े। यह अभी एक प्रस्तावित लक्ष्य है, घोषित योजना नहीं।